E Shram Card बनाना है पूरी तरह से निः शुल्क , सरकार देगी ये फायदे ....पूरा पढ़ें.

 e Shram Card: असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने इसी साल ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की. दरअसल सरकार का मुख्य मकसद ऐसे लोगों के बारे में जानकारी हासिल करना था, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं. साथ ही उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. वहीं प्रदेश सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए ई-श्रम कार्ड योजना लागू की गई है.

सरकार ने इसकी प्रक्रिया का शुल्क मुफ्त रखा है, अगर कोई आपसे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का शुल्क मांगता है तो आप उपभोक्ता शिकायत केंद्र या फिर वेबसाइट में दिए नंबर पर शिकायत कर सकते है सहायता केंद्र सिर्फ print के पैसे ले सकता है कार्ड प्रिंट करने का शुल्क भी सरकार ने जारी किया है कुछ सहायता केंद्र और लोक मित्र केंद्र इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस ले रहे है तो एसे सहायता केंद्रो के खिलाफ शिकायत जरूर करे जो रजिस्ट्रेशन के पैसे भी ले रहे हो, क्योंकि आप को बता दे कि e श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फ्री है

कार्ड के शुल्क पेपर विवरण के साथ

A4 sheet black/white 10rs

A4 sheet color               20rs

Bond paper color heavy 30rs

photo page color print 50rs

लेमिनेशन अतिरिक्त

ई-श्रम कार्ड के तहत श्रमिक आसानी से इन सरकारी योजनाओं तक पहुंचते हुए इनका लाभ उठा सकते हैं. लेकिन एक सवाल जो लगातार लोगों के जेहन में बना हुआ है कि, आखिर कौन-कौन इस योजना का फायदा ले सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि, इस कार्ड के तहत लाभार्थियों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे और कौन इसके तहत फायदें ले सकता है.

क्या है ई-श्रम कार्ड?

ई-श्रम कार्ड सरकार की ओर से जारी किए जाने वाला एक ऐसा स्पेशल कार्ड है, जिसका फायदा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा. लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम (e-shram)की आधिकारिक वेबसाइट eshram.gov.in पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा. जिसके बाद आपको ई-श्रम कार्ड मिल जाएगा. समय-समय पर सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की जाती है, लेकिन कई लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते होंगे. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप बिना भागदौड़ के ई-श्रम कार्ड के लाभ उठा सकते हैं.

कौन है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक?

ई-श्रम कार्ड की बात आते ही, एक शब्द जो आप लगातार सुन रहे होंगे, ‘असंगठित क्षेत्र के श्रमिक’ आखिर है क्या? दरअसल कोई भी वर्कर जो होमबेस्ड काम करता हो या फिर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी कामगार है. इसके अलावा जो वर्कर ईएसआईसी या ईपीएफओ का कर्मचारी नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है. आसान शब्दों में कहें तो अगर आप घर पर ही ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप इस कैटेगरी में आएंगे.

ई-श्रम कार्ड के कितने फायदें?

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अगर ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, तो उन्हें 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट बीमा कवर मिलेगा. दरअसल अगर रजिस्टर्ड श्रमिक किसी हादसे का शिकार हो जाता है, तो मृत्यु या फिर विकलांगता की स्थिति में उन्हें 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. इसके अलावा अगर श्रमिक आंशिक रूप से विकलांग होता है, तो उसे इस योजना के तहत एक लाख रुपये मिलेंगे.

ई-श्रम कार्ड की सभी योजनाएं

ई-श्रम कार्ड के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, स्वरोजगार करने वालों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनाओं का लाभ मिलेगा.

e-Shram Card से क्या क्या फायदे मिलते हैं ई-श्रमिक कार्ड के लाभ

केंद्र सरकार ने ई श्रमिक कार्ड धारियों को कई योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है यानी जो लाभार्थी शर्म कार्ड की श्रेणी में आते हैं जिनके पास ही श्रम कार्ड बना है वह लाभार्थी सरकार द्वारा शुरू पहले से कई योजनाओं में शामिल हो जाएंगे और उन योजनाओं की पात्रता पूरी करने पर उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो चलिए जानते कौन-कौन सी योजनाएं श्रमिक शामिल है

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना – 3000/- रुपये 

दुकानदारों, व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस-व्यापारी) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना – 3000/- रुपये 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना – 2 लाख रु

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – 2 लाख रुपये

अटल पेंशन योजना – 1000-5000 रुपये की पेंशन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) – सरकारी ration NFSA सामिल

प्रधानमंत्री आवास योजना – 1.2 लाख रुपये की सहायता और रु. पहाड़ी क्षेत्रों में 1.3 लाख

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम – 300 रुपये से 500 1000 रुपये से 3000 रुपये तक है।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना – प्रति वर्ष 5 लाख रुपये मुफ्त

बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना – लाभार्थी 15,000 रुपये 

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम – किसी भी व्यवहार्य आय सृजन योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना – 3000/-

महात्मा गाँधी नरेगा योजना – 100 दिनों की सीमा के अधीन, 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार है

प्रधानमंत्री स्वनिधि – 10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना – कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना। निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को बढ़ावा देना।

प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम – वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

ई – श्रम कार्ड के तहत ऊपर लिखिए निम्न योजनाओं का लाभ मिलता है लेकिन इन योजनाओं का लाभ एक साथ नहीं मिलता जब आप इन योजनाओं के लिए पात्र होते हैं तभी आप को इन योजनाओं का लाभ मिलता है उदाहरण के लिए आपने आज इस तरह कार्ड बनवा लिया तो आप इस श्रम कार्ड बनाने के बाद अगर आप जैसे किसी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहे तो आपकी आयु 59 वर्ष यानी उसी योजना की पात्रता को पूरी करनी चाहिए जैसे कोई पेंशन योजना 60 बरस के बाद मिलती है तो आपको उस योजना का लाभ 60 बरस के बाद ही दिया जाएगा

e-Shram Yojana Eligibility ई-श्रमिक कार्ड योजना की पात्रता

श्रमिक कार्ड की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जैसा कि आपको बताएं उनकी पात्रता ओं को पूरा करना होता है तो यहां हम जानते हैं कि किस योजना के लिए कौनसी पात्रता पूरी कर आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं यहां पर निबंध योजनाएं दी गई है और साथ में उनकी पात्रता भी यहां पर आप देख सकते हैं

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

असंगठित श्रमिक (उदाहरण के लिए: स्ट्रीट वेंडर, कृषि मजदूर, निर्माण स्थल के श्रमिक, चमड़े के उद्योगों में काम करने वाले, हथकरघा, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक या ऑटो व्हीलर, कूड़ा बीनने वाले, बढ़ई, मछुआरे आदि)

18-40 वर्ष का आयु समूह

मासिक आय 15000 रुपये से कम है और ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकारी वित्त पोषित) का सदस्य नहीं है।

दुकानदारों, व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों (एनपीएस-व्यापारी) के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

दुकानदार या मालिक जिनके पास छोटी या छोटी दुकानें, रेस्तरां, होटल, रियल एस्टेट दलाल आदि हैं।

18-40 वर्ष की आयु

ईपीएफओ/ईएसआईसी/पीएम-एसवाईएम में शामिल नहीं है

वार्षिक कारोबार अधिक नहीं रु। 1.5 करोड़

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग में

आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता होना।

सहमति पर बैंक खाते से ऑटो डेबिट

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग में

आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता होना।

सहमति पर बैंक खाते से ऑटो डेबिट

अटल पेंशन योजना

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

18-40 वर्ष की आयु के बीच

आधार से जुड़ा बैंक खाता होना

नोट: यह योजना बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है।

PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

सभी परिवार गरीबी रेखा से नीचे।

कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है।

कोई भी परिवार जिसका कोई विकलांग सदस्य है, वह भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है

जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वे केवल आकस्मिक श्रम में संलग्न हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

एक भारतीय नागरिक होना चाहिए

श्रमिकों सहित कोई भी परिवार, जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है।

कोई भी परिवार जिसका कोई विकलांग सदस्य है, वह भी प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है

जिनके पास कोई स्थायी नौकरी